ललितपुर । गोदावरी नगरपालिकामा सूचना प्रणाली संयन्त्र फितलो पाईएको छ । कृशुणा मिडिया प्रा.लि ले असार ६ गते जग्गा खण्डिकरण सम्वन्धि सूचना माग गरेको थियो । तर नगरपालिकाको सूुचना अधिकारी विष्णु कंडेलले नगरपालिकाले सुचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउने अवस्था नरहेकोे जानकारी दिएकी छिन् ।
शाखाहरुले सूचना नदिएकाले सूचना प्रणालीलाई चुस्त राख्न नसकेको उनले बताईन् । आफुलाई जिम्मेवारबाट मुक्त गरिदिन समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उनले पत्र लेखेकी छिन् भने सूचना आयोगलााई बोधार्थ दिएकी छिन् ।
गोदावरीमा जग्गा प्लटिंगले नागरिक हैरानीमा छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर प्लटिंग गर्दै खेतियोग्य जमिन समेत मासिएको नागरिकको गुनासो छ । जग्गा प्लटिंगमा जति राजस्व उठ्नु पर्ने हो त्यति राजस्व समेत उठ्न नसकेको स्वयं वडा अध्यक्षहरुले बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा जग्गा प्लटिंग सम्वन्धि सूचना माग्दा नगरपालिकाले सूचना दिन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले मोलिक हक भित्रैे सुचनाको हकलाई उल्लेख गरेको छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनि प्रष्टै छ । सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, २०६४ को दफा ४ (२) उपदफा (१)(क) मा सार्वजनिक निकायले समय समयमा सूचना अद्यावधिक गरि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन, प्रशारण गर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकामा सूचना माग गर्दा समेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले समग्र नगरपालिको सुशासन माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सूचनाको हक सम्वन्धि नियमावली, २०६५ मा सार्वजनिक निकायले माग गरिएको निवेदनको १५ दिन भित्र सुचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त अवधि सम्म पनि सूचना नदिएमा निवेदकले कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी सहित पुनरावेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त पुनरावेदन दिएको ७ दिन भित्र पनि सूचना नदिएमा १५ दिन भित्र निवेदकले सूचना आयोग समक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
यसरी गोदावरी नगरपालिकामा कार्यालय प्रमुख समक्ष पनि निवेदन दर्ता भएको १० दिन भन्दा बढि भईसक्दा पनि सूचना नपाउनुले नगरपालिकाको सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ ।
माग गरिएका सूचना निम्न छन् । ः
1. वडा नं. १ देखि १४ भित्र जग्गामा, जग्गा सम्याउने,डोजर लगाउने वा जग्गा खण्डिकरण गर्न अनुमति लिएको ब्यक्ति वा कम्पनिको नाम, उक्त अनुमति पाएको जग्गाको क्षेत्रफल र टोल वा उक्त स्थानको नाम समेत ।
2.उक्त जग्गाहरुमा क्रमशः अनुगमन गरेको फोटो सहितको प्रतिवेदनहरु (छुट्टाछुट्टै) ।
3. अनुगमन टोलीले पाएको जम्मा भक्ता रकम (भक्ता लिनेको नाम समेत) ।
4. अ.ाव.२०७४÷०७५ देखि हालको आ.व २०७७÷०७८ भित्र जग्गामा डोजर लगाउने वा जग्गा खण्डिकरण गरे बापत उठेको जम्मा राजस्व रकम (उक्त स्थान र कुन स्थानबाट कति राजस्व उठेको समेत खुल्ने गरि )
5. उजुरी गरि वा नगरि अनुगमन गर्दा अनुमति नलिई जग्गामा, जग्गा सम्याउने,डोजर लगाउने वा जग्गा खण्डिकरण गर्ने गरेको भेटिएको भए उक्त ब्यक्ति वा कम्पनिको नाम, र जरिवाना वा कारवाही गरेको भए सो को ब्यहोरा समेत ।
Leave a Reply