विश्व नै कोरोना भाईरसको कारण अस्तब्यस्त रहेको अवस्थामा धेरै मानिसहरुको जीवनशैलि पनि त्यस्तै भईरहेको छ । अझ नेपालमा उग्र रुप लिँदै छ ।हुने खाने बर्गलाई भन्दा हुँदा खानी बर्गलाई धेरै समस्या परेको छ।लकडाउनले रोजगारी खोसिएका जनता, फ्याक्ट्री बन्द भएर महिनौँ देखि बेरोजगार बनेका मजदुर अनि लाला वालाका लागि आफ्नै जीन्दगी बन्धकी राख्न विवश छन् ।कोरोनाका कारण जनता आक्रान्त छन्, कोरोनाकै डर देखाउँदै सरकारले थोपरिदिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका विपन्न र मजदुर परिवालाई भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गोदावरी नगरपालिकाको चापागाँउमा ‘हुनेले दिएर जाऔं, नहुनेले लिएर जाऔं’ भन्ने नाराका साथ युवाले स्थापना गरेको ‘फुड बैंक’ बाट दैनिक ३०० जना भन्दा बढिले खाद्यान्न लगायत सामान लिएर जाने गरेको देखियो ।समस्या जसलाई जतिसुकै बेला पर्न सक्छ । यस्ता महामारी र विपत्ति जुनसुकै बेला आउन सक्छ । त्यसैले यस्ता फूड बैँकहरु कत्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको प्रमुखको धारणा र ब्यवहारबाट देखिएको छ ।
अर्को दृष्टिले हेर्ने हो भने राहतले मानिसलाई निष्क्रिय बनाउँछ । अल्छि बनाउँछ र परनिर्भर हुन सिकाउँछ । त्यसैले विकास सँगसँगै रोजगारी समेत सुरक्षित हुने तवरबाट राहत प्याकेज घोषणा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।त्यसका लागि स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्न छुट्याइएको रकमले आफ्नो पालिका भित्रको बाटो बनाउने, सार्वजनिक स्थलमा विश्राम गर्ने ठाँउ निर्माण, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक स्थलको जिर्णोदार गर्ने, कुलो खन्ने, कृषि क्षेत्रमा काम लगाउने, युवालाई सीप सिकाउने, सीपमुलक जागिरको सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक एवम् खाली आफनो वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण लगायतको काममा लगाउन सके एकतर्फ विकास र सँगसँगै माम समेत पाउने पक्का छ । त्यसैले, राहतमा हैन रोजगारी समेत दिन आवश्यक देखिन्छ ।
नीतिगत रुपमा जे भएपनि मानवीय रुपले हेर्ने हो भने यस्ता राहतमूलक काम हुन सकेमा कोही व्यक्ति पनि भोकका कारण मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । कोरोनाको समयमा सञ्चालनमा ल्याइएका विविध कारणले फूड बैँकहरु बन्द गर्ने अवस्थामा समेत देखिएको छ । कसले के कारणले बन्द गर्दै छ त्यसको कारण स्पष्ट रुपमा राख्न आवश्यक छ । किनभने यसलाई रोक्न खोज्दा बेसहारा जनता र गरिवीको आँशु झर्नेछ । फूड बैँकबाट एकजनाका लागि एक पटकमा २ किलो चामल, १ किलो दाल, तेल, नुन लगायतका सामग्री प्रदान गर्ने गरेको देखियो ।यस्तो कार्यलाई ब्यवस्थित भने गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरि मापदण्ड अनुरुप ब्यवस्थित गरि यस्ता कार्यक्रम निरन्तरता सञ्चालन भएमा हामीले भनेको दिगो बिकासको लक्ष्य ‘कोही भोको नरहुन् (NO Hunger)’ को नारा समेत पुरा हुन सक्नेछ । तर यसलाई राजनितिक लाभ लिन र प्रचार स्वार्थका लागि हो भने गरिव माथिको भावनात्मक लाभ लिन कसैले पाउने छैन । भनिन्छ,सेवा एक निस्वार्थ भावले गर्ने हो, एक हातले दिएको अर्को हातलाई थाहा नहोस् तर आफ्नै दलकै नाम चाहिने हो र आफ्नै प्रचार चाहने हो भने सेवा भित्रको राजनितिले गरिव प्रतिको अपमान हो । वास्तवमै यसरी निस्वार्थ सेवा गर्ने हात हो भने आफ्नो दल र मिडियाको प्रचारमा नलाग्नुस् । तर यत्ति गर्दा पनि सामाजिक दुरी र निषेधाज्ञाको बहानामा यसलाई रोक्नु चाँहि कत्तिको जायज होला त ?
दिनभर बन्दाबन्दि गरेर बिहान पसलमा भिड गर्दा कुनै कोरोना संक्रमणको डर नहुने तर निशुल्क गरिवले पाउने ठाँउलाई भिड भयो भन्दै आरोप लगाउन मिल्छ र ? आजकल बैंकहरु पनि निकै भिड देखिन्छ त्यहाँ खै रोकेको र रोक्न खोजेको ? निषेधाज्ञा निशुल्क राहत लिनेका लागि मात्र होर ?
होईन भने बजारको पसलहरुमा सःशुल्क सामान किन्नेहरुमा पनि निषेध गरौं । बिहान बजारमा भिड गर्ने दिउँसो बन्द गरेर निषेधाज्ञाको उद्धेश्य पुरा होला ? वास्तवमै महामारीसंग लड्ने हो भने सरकारले भोको जनतालाई घर घरमै खाद्यान्न लगोस् , २४ घण्टा बन्द गरेर चुस्त रुपमा काम गरोस् , १५- २० दिन भित्रमा सबैलाई क्लियर गरि चाडैं खुल्न योजना बनाओस् । विगतमा सरकारी संयन्त्र कत्तिको प्रभावकारी बन्यो , विश्लेषण गरौं । जनताले सरकारी संयन्त्रलाई कत्तिको विश्वास गरेको छ ? सरकारी तवरबाट प्रदान गरिने राहतका लागि कानुनी अड्चन ख्याल गर्नुभएको छ ? कानुनी अड्चनले कत्तिको गरिवको मन पेटकै कारणले रोएको छ, हेक्का राख्नुस् । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कत्तिको पुरा गरेको छ, त्यो सिमान्कृत वर्ग र राजनितिक पहँुच नहुने अशिक्षित नागरिकहरुलाई । उनीहरुको राज्य कहाँ छ ?
आफ्ना कार्यकर्ताले खान पाएको मात्र नहेर्नुस्
रु.२०० को सामान पाउँदा पनि मन गद्गद् हुने नागरिक तपाँईको क्षेत्रमा बस्ने गरेको कत्तिको हेक्का रह्यो, होईन भने पैसासंग राजनितिको बार्गेनिगं त होला तर सेवालाई पैसासंग तुलना गर्न हुदैन । राजनिति सेवा हो, पैसासंग सेवा तुलना गर्ने हो भने तपाँईहरु राजनीति होईन ब्यापार गर्दै हुनुहुन्छ । वास्तविक राजनिति गर्ने होभने गरिवले खाना पाउने ठाउँमा किन राजनिति ? के गरिवले खानको लागि चुनाव नै कुर्नु पर्ने ? जनप्रतिनिधि ज्युहरु ? राहत वितरण तथा कोरोना सचेतना कार्यक्रमका नाममा राजनीतिक दलको नाम किन लिनु पर्यो । राजनीति अरुबेला वा निर्बाचनको बेलामा गरुँला, अहिले संघ ,प्रदेश स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरु मिलेर नै एउटै योजना बनाएर एउटै ताल सुरमा यो महामारी बिरुद्धको लडाँइमा लाग्ने हो।यदि राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वलाई हामी जनताबाट चुनिएर आएका हौँ र हाम्रो राजनीतिक आधार जनता नै हुन् भन्ने लाग्छ भने उनीहरूले दल दल बिचको र दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलो विवाद र लडाइँ झगडा छोडेर एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्नैैपर्छ यतिखेर ।होईन भने कुनैपनि बहानामा गरिवको पेटमा निषेध र राजनिति नगरौं ।
त्यस्तो राष्ट्रिय सङ्कल्प जसले महिनौँदेखि कोरोना र त्यसबाट उत्पन्न भयावह आर्थिक संकटमा मारमा परेका जनतालाई राज्य हुनुको आभास दिलाउन सकोस् । सबै जनप्रतिनिधि हरुले कोही भोको नराख्न जे सुकै कार्यक्रम ल्याउनुस् तर जनमुखी साझा अभियान बनाएर यो महामारी विरुद्ध लडनु पर्ने आजको आवश्यकता हो जुन दल विशेष होईन त्यो भावनाबाट उत्पन्न समाजकै सेवाको लागि होस् ।
तर कोही भोको भएर आँखा भरि आँशु देख्न नपरोस् ।
-कृष्णमुरारी पुडासैनी
Leave a Reply